संघवाद Important Short and Long Question Class 11 Chapter-7 Book-1

1. संघवाद क्या है?

उत्तर: 

संघवाद एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है, जिसमें सरकार दो स्तरों पर कार्य करती है—केंद्र सरकार और राज्य सरकार। प्रत्येक सरकार अपने क्षेत्र में स्वायत्त होती है और उसे संविधान द्वारा निर्दिष्ट शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। कुछ संघीय देशों में दोहरी नागरिकता होती है, लेकिन भारत में केवल इकहरी नागरिकता है।

2. संघवाद की प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं?

उत्तर:

• दो या तीन स्तर की सरकार होती है।

• संविधान द्वारा सरकार का गठन किया जाता है।

• केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन होता है।

• स्वतंत्र न्यायपालिका केंद्र और राज्य सरकारों के विवादों को सुलझाती है।

• संविधान संशोधन के लिए सभी स्तरों की सहमति आवश्यक होती है।

• वित्तीय स्वायत्तता दी जाती है।

3. भारतीय संविधान में संघवाद को क्यों अपनाया गया?

उत्तर: 

भारत विविधताओं से भरा देश है, जहाँ विभिन्न भाषाएँ, धर्म और सांस्कृतिक समूह मौजूद हैं। आजादी से पहले ही यह माना गया था कि इतने बड़े देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए शक्तियों का विकेंद्रीकरण आवश्यक होगा। इसीलिए, भारतीय संविधान ने संघीय व्यवस्था को अपनाया, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया।

4. भारत में सरकार के कितने स्तर होते हैं?

उत्तर: 

भारत में सरकार के तीन स्तर होते हैं—

1. केंद्र सरकार (संघ सरकार)

2. राज्य सरकार (प्रांतीय सरकार)

3. स्थानीय सरकार (ग्राम पंचायत, नगर पालिका)

5. भारतीय संविधान में शक्तियों का विभाजन कैसे किया गया है?

उत्तर: 

भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का तीन सूचियों में विभाजन किया गया है—

1. संघ सूची (Union List) – इस सूची के विषयों पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है। जैसे – रक्षा, विदेश नीति, रेलवे, संचार।

2. राज्य सूची (State List) – इस सूची के विषयों पर केवल राज्य सरकारें कानून बना सकती हैं। जैसे – पुलिस, स्वास्थ्य, कृषि, जल आपूर्ति।

3. समवर्ती सूची (Concurrent List) – इस सूची के विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन संघर्ष की स्थिति में केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा। जैसे – शिक्षा, वन, मजदूर कानून।

6. भारतीय संविधान केंद्र सरकार को शक्तिशाली क्यों बनाता है?

उत्तर: 

संविधान निर्माताओं का मानना था कि भारत जैसे विशाल और विविधताओं से भरे देश में एक सशक्त केंद्र सरकार आवश्यक है। इसके कारण—

• सामाजिक और आर्थिक समानता बनाए रखना।

• राष्ट्रीय एकता और अखंडता की रक्षा करना।

• राज्यों में विघटनकारी प्रवृत्तियों को रोकना।

• स्वतंत्रता के समय 500 से अधिक रियासतों का एकीकरण करना।

7. अनुच्छेद 3 के तहत केंद्र को क्या अधिकार दिए गए हैं?

उत्तर: 

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार, संसद को यह अधिकार है कि वह किसी भी राज्य की सीमाएँ बदल सकती है, उसे विभाजित कर नया राज्य बना सकती है या किसी राज्य का नाम बदल सकती है।

8. आपातकालीन प्रावधानों का केंद्र-राज्य संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ता है?

उत्तर: 

संविधान के तहत आपातकाल के दौरान राज्य सरकार की शक्तियाँ केंद्र के अधीन हो जाती हैं। संसद उन विषयों पर भी कानून बना सकती है, जो सामान्य परिस्थितियों में राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।

9. राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, और यह विवादास्पद क्यों है?

उत्तर: 

राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति (केंद्र सरकार) द्वारा की जाती है। यह विवादास्पद इसलिए है क्योंकि राज्यपाल राज्य सरकार के कार्यों में हस्तक्षेप कर सकता है और केंद्र सरकार के निर्देशों पर कार्य करता है।

10. अनुच्छेद 356 क्या है और यह क्यों विवादास्पद है?

उत्तर: 

अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, यदि राज्य सरकार संविधान के अनुसार कार्य करने में असमर्थ हो।

• कई बार इसका राजनीतिक लाभ के लिए दुरुपयोग किया गया।

• 1967 के बाद केंद्र सरकार ने कई राज्यों की गैर-कांग्रेसी सरकारों को बर्खास्त किया।

• 1994 के एस. आर. बोम्मई केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता।

11. भारत में नए राज्यों के गठन की माँग क्यों उठती है?

उत्तर:

• भाषाई आधार पर राज्यों की माँग (1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश)।

• आर्थिक और सांस्कृतिक कारणों से छोटे राज्यों की माँग।

• बेहतर प्रशासन और विकास के लिए छोटे राज्यों का गठन।

उदाहरण – 1960 में महाराष्ट्र-गुजरात, 1966 में पंजाब-हरियाणा, 2000 में उत्तराखंड-छत्तीसगढ़-झारखंड, 2014 में तेलंगाना।

12. भारतीय संघीय व्यवस्था में सबसे बड़ा तनाव किस कारण होता है?

उत्तर:

• केंद्र सरकार के पास अत्यधिक शक्तियाँ हैं, जिससे राज्य सरकारें असंतुष्ट रहती हैं।

• राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता की कमी।

• राज्यपाल की भूमिका को लेकर विवाद।

• अलग-अलग राजनीतिक दलों की सरकारों के कारण टकराव।

13. अनुच्छेद 370 क्या था और अब इसकी क्या स्थिति है?

उत्तर:

• अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था।

• केंद्र सरकार को वहाँ कानून बनाने के लिए राज्य की सहमति आवश्यक थी।

• जम्मू-कश्मीर का अलग संविधान और झंडा था।

• 2019 में अनुच्छेद 370 हटा दिया गया और जम्मू-कश्मीर को दो केंद्रशासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया— जम्मू-कश्मीर और लद्दाख।

14. अनुच्छेद 371 का क्या उद्देश्य है?

उत्तर:

यह पूर्वोत्तर राज्यों और अन्य विशेष राज्यों (आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात आदि) को विशेष अधिकार प्रदान करता है।

इन राज्यों की संस्कृति और प्रशासनिक संरचना की रक्षा के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं।

15. भारतीय संघवाद का भविष्य क्या है?

उत्तर: 

भारतीय संघीय व्यवस्था समय के साथ विकसित और मजबूत हुई है। वर्तमान में—

• गठबंधन सरकारों के कारण राज्यों को अधिक स्वायत्तता मिली है।

• राज्यों की वित्तीय स्वतंत्रता की माँग बढ़ रही है।

• स्थानीय सरकारों की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बनाया जा रहा है।

• संविधान और न्यायपालिका के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया जा रहा है।